ARTICLE 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सांसद का बयान, नाराज हुए विवेक

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार ने 2019 में समाप्त कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर हुई, जिस पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया.

ज्यादातर लोग फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि एक तबका इसके खिलाफ नजर आया. AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपनी असंतुष्टि जताई, तो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं की

विवेक अग्निहोत्री अपनी 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के बाद सुर्खियों में आए थे, जिनकी फिल्म ने कश्मीर में आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को खुलकर बयां किया था. फिल्म में दिखाया गया है कि आतंकवाद से त्रस्त कश्मीरी पंडित क्यों आर्टिकल 370 हटाने पर जोर दे रहे थे. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को सही बताया है.

सांसद असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट दिखे. एएनआई को दिए इंटरव्यू में सांसद कह रहे हैं, 'इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है, लेकिन जब आप अटूट हिस्सा कहते हैं, तो उसका जो रिश्ता है युनियन से, उसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते.'

सांसद असदुद्दीन औवेसी आगे कहते हैं, 'किसी सेमिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सार्वजनिक विचार-विमर्श हमेशा से उन लोगों के लिए खतरा रहा है जो सत्ता हासिल करते हैं. अब सवाल यह है कि जब आप पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर स्पेशल स्टेटस को निरस्त कर रहे हैं, तो कश्मीर को डेलिब्रेट किसने किया?'

विवेक रंजन ने प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद का वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा, 'अगर खिलाफत का चेहरा होता, तो ऐसा होता. खिलाफत= भारत को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर बांट दो. यह दो राष्ट्र की अवधारणा की नींव है. हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन खिलाफत से नहीं. इसलिए, आज भी हमारे पास जीने का पूर्ण अधिकार नहीं है.'

विवेक रंजन ने एक अन्य ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'सबसे पहले मैं आर्टिकल 370 निरस्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न्याय के अधिकार को बरकरार रखा.'